कोरोनाकाल में हुए बेरोजगारों को मोदी सरकार दे सकती है बड़ी राहत, जानिए क्या है तैयारी

देश में गहराए कोराना (Corona) महामारी संकट के कारण लागू लॉकडाउन (Lockdown) ने जैसे पुरे भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economic) और मजदूरों की कमर ही तोड़ दी हो। बहुत सरे मजदूर और बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स में भी कर्मचारीओ की कटौती या उनके वेतन में कटौती होनी शुरू हो गयी थी। ऐसे कोरोना महामारी संकट में जिन लोगों को नौकरी गंवानी पड़ी है, केंद्र की मोदी सरकार उन्हें बड़ी राहत देने जा रही है।

Modi government can give a big relief to the unemployed during the coronary period, know what is the preparation

केंद्रीय श्रम मंत्रालय बेरोजगारों को बड़ी राहत देने पर विचार कर रहा है। नए प्रस्ताव के मुताबिक कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) से जुड़े कर्मचारियों को बेरोजगारी होने की स्थिति में 6 महीने तक भत्ता दिया जाएगा। यह भत्ता अंतिम वेतन के 50 फीसदी के बराबर होगा। मतलब की ये, अगर आपकी आखिरी वेतन 20 हजार आया है तो भत्ता लगभग 10 हजार के करीब होगा।

मौजूदा वक्त में ESIC की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी (Unemployment) की स्थिति में अंतिम वेतन के 25 फीसदी के बराबर ही भत्ता दिया जाता है। इसके अलावा भत्ते की समयसीमा भी महज तीन महीने ही है। यही नहीं मौजूदा नियम के मुताबिक इस योजना का लाभ एक बार ही उठाया जा सकता है, लेकिन अब इस अवधि को भी खत्म किया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक 20 अगस्त को ईएसआईसी के सदस्यों की बैठक में इस प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो फिर ईएसआईसी के 3.2 करोड़ सदस्यों को फायदा मिलेगा।

बीते हफ्ते इस प्रस्ताव को पीएमओ के समक्ष पेश किया गया था। अब अगले हफ्ते अब इसे ईएसआईसी की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। सरकार ने यह माना है कि लॉकडाउन के कारण बड़े पैमाने पर लघु एवं मध्यम उद्योगों के कर्मचारियों को नौकरी गंवानी पड़ी है।

CMIE सीएमआईई के आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल में पूरे महीने लॉकडाउन था और इसके चलते 12.1 करोड़ लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है। हालांकि मई और जून में इसकी रिकवरी शुरू हुई और अब तक 9.1 करोड़ लोगों को रोजगार वापस मिला है। अब भी तीन करोड़ लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। जिनके पास कोरोना काल से पहले कोई न कोई काम था लेकिन अब कोई काम नहीं है।

आपको बता दे की अब तक इस योजना का लाभ लेने के लिए यह जरूरी था कि कर्मचारी ने दो साल नौकरी की हो, लेकिन अब यह महज 78 दिन हो जाएगी।

ESIC की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत अब तक ये सुविधाएं नहीं थी। यदि इस योजना में संशोधन होता है तो इसका फायदा फैक्ट्रियों में काम करने वाले उन सभी संस्थानों को मिलेगा जहां कम से कम 10 कर्मचारी करते हों। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) से फिलहाल 31.9 करोड़ सदस्य है। ESIC के पास 23,157.77 करोड़ का रिजर्व फंड है।